ई-पोस व्यवस्था लागू करे दिल्ली सरकार, नहीं तो भाजपा राशन माफिया से इनकी सांठगांठ की खोलेगी पोल

Written by Gyanendra Giri

अगर दिल्ली सरकार राशन वितरण के लिए अविलम्ब ई-पोस व्यवस्था लागू नहीं करेगी तो दिल्ली भाजपा केजरीवाल सरकार की राशन माफिया से सांठगांठ की पोल खोलने के लिए पूरी दिल्ली में जनजागरूकता अभियान प्रारम्भ करेगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि दिल्ली में गत तीन साल से अधिक समय से चल रहे राशन घोटाले के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर दिल्ली में फर्जी राशन कार्डों के द्वारा गत तीन वर्ष में ही लगभग 3000 करोड़ रूपये के राशन का घोटाला किया गया है तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोग राशन कार्ड पाने के लिए परेशान हैं और देश की राजधानी को गत माह पांडव नगर में भूख से तीन बच्चों की मृत्यु जैसे मामलों के कारण शर्मसार होना पड़ रहा है।  पत्रकारवार्ता में महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल, प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर, मीडिया सह-प्रभारी श्री नीलकांत बक्शी और पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष श्री मनीष सिंह उपस्थित थे।

ई-पोस व्यवस्था लागू होने से इस वर्ष जनवरी से मार्च 2018 के बीच सरकार को 24 करोड़ रूपये मूल्य के 1,74,000 क्विंटल खाद्यानों की बचत हुई और यही वह खाद्यान है जिसकी केजरीवाल सरकार, उसके विधायकों एवं राशन माफियाओं की सांठगांठ से कालाबाजी होती थी

दिल्ली भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल

श्री तिवारी ने कहा है कि अरविन्द केजरीवाल सरकार फर्जीवाड़ों की सरकार है जो पूरी तरह भ्रष्ट है, जिसका एक और उसका प्रमाण है इस सरकार का दोगलापन एवं राशन माफिया को संरक्षण। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली सरकार राशन वितरण के लिए अविलम्ब ई-पोस व्यवस्था लागू नहीं करेगी तो दिल्ली भाजपा केजरीवाल सरकार की राशन माफिया से सांठगांठ की पोल खोलने के लिए पूरी दिल्ली में जनजागरूकता अभियान प्रारम्भ करेगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राशन वितरण प्रणाली एवं सबको भोजन व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर गरीबों के हितों के संरक्षण के निर्देशों के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकट चिंता के आधार पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य आपूर्ति विभाग ने 2018 वर्ष के प्रारम्भ में सभी राज्य सरकारों से मिलकर राशन व्यवस्था के लिए देश में ई-पोस नामक व्यवस्था लागू करना प्रारम्भ किया।  इसी के अंतर्गत मार्च, 2018 में दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचना दी कि दिल्ली की सभी 2254 राशन दुकानों को और उनके 98 प्रतिशत पंजीकृत उपभोक्ताओं को ई-पोस व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ कर प्रमाणित कर लिया गया है।

श्री तिवारी ने कहा कि जिस केजरीवाल सरकार ने मार्च, 2018 में 2254 राशन दुकानों एवं 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ई-पोस से जोड़ कर प्रमाणित करने का दावा किया था, उसी सरकार ने 25 अप्रैल, 2018 को दिल्ली में ई-पोस व्यवस्था रद्द कर दी जो कि एक स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं न कहीं सरकार राशन माफिया को संरक्षण देना चाहती है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की यह दलील कि नागरिकों के पास अभी आधार कार्ड पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं एक खोखली दलील है क्योंकि केन्द्र की व्यवस्था में यह साफ कहा गया है कि राशन देने के लिए वोटर कार्ड, किसान पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस भी राशन लाभार्थी के सत्यापन के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में लगभग 17.5 लाख राशन कार्ड अप्रैल, 2018 तक थे और उनमें से 2.5 लाख से अधिक राशन कार्ड को जांच के बाद रद्द कर दिया गया, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में इन रद्द 2.5 लाख राशन कार्डों के अलावा और राशन कार्डों में राशन का घपला होता रहा होगा। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि गत तीन वर्ष से अधिक से दिल्ली में लगभग 5 लाख बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. राशन कार्डों पर राशन माफियाओं ने हेर-फेर किया है तो दिल्ली में औसतन सैकड़ों करोड़ रूपये महीने का घोटाला हुआ है जोकि तीन वर्ष में शायद 3000 करोड़ रूपये से अधिक का होगा। यह घोटाला कितना बड़ा है इसका अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बी.पी.एल. राशन कार्डों पर सरकार 25 से 30 रूपये प्रति किलो से खरीदे अन्न को 3 से 4 रूपये में देती है और ए.पी.एल. राशन कार्डों में भी अच्छी छूट देती है।

महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ई-पोस व्यवस्था लागू करने के बाद वापस लेने का कारण भ्रष्टाचार है जिसे दिल्ली की जनता भलीभांति समझ रही है। ई-पोस व्यवस्था लागू होने से इस वर्ष जनवरी से मार्च 2018 के बीच सरकार को 24 करोड़ रूपये मूल्य के 1,74,000 क्विंटल खाद्यानों की बचत हुई और यही वह खाद्यान है जिसकी केजरीवाल सरकार, उसके विधायकों एवं राशन माफियाओं की सांठगांठ से कालाबाजारी होती थी।  उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को लोकहित की, गरीब हित की चिंता है तो वह ईमानदारी से ई-पोस व्यवस्था लागू कराये ताकि हर गरीब को उसके हक का पूरा राशन मिल सके।

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